काठमाडौं । नेपाल सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी, शिक्षा, कृषि, यातायात, कानुन तथा राहतसँग सम्बन्धित सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।
यस्तै, सुनसरी र सिरहामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, शिक्षा, कृषि व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
